Jila Protsahan Yoajana : एमपी के 14 जिलों के लिए 79 करोड़ मंजूर
Jila Protsahan Yoajana : राज्य सरकार के लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग के अधीन नवीन योजना लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना में जिले की आधारभूत संरचनाओं को और अधिक बेहतर और सुदृढ़ करने के लिये आवश्यकता एवं प्रस्ताव अनुसार धनराशि आवंटित की जाती है।
Jila Protsahan Yoajana : भोपाल। राज्य सरकार के लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग के अधीन नवीन योजना लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना में जिले की आधारभूत संरचनाओं को और अधिक बेहतर और सुदृढ़ करने के लिये आवश्यकता एवं प्रस्ताव अनुसार धनराशि आवंटित की जाती है।
लोक परिसम्पतियों का सुचारू प्रबंधन करने के लिये विभाग द्वारा गत वित्त वर्ष 2023-24 में निर्वर्तित परिसम्पत्ति से 14 जिलों को पात्रतानुसार वांछित धनराशि जारी की गई है। योजना में विभाग द्वारा 14 जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार 124 कार्यों की पूर्णता के लिये कुल 78 करोड़ 96 लाख 46 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।
योजना क्रियान्वयन (कार्य पूर्णता) के लिये विभाग द्वारा गुना जिले में 14 कार्यों के लिये 89 लाख 81 हजार रूपये, जबलपुर में 31 कार्यों के लिये 8 करोड़ 77 लाख 93 हजार रूपये, दमोह में एक कार्य के लिये 31 लाख 74 हजार रूपये, कटनी में सात कार्यों के लिये 27 लाख 82 हजार रूपये मंजूर किए गए हैं।
इसी तरह ग्वालियर में 6 कार्यों के लिये 3 करोड़ 87 लाख 51 हजार रूपये, इंदौर में 4 कार्यों के लिये 19 करोड़ 33 लाख 51 हजार रूपये एवं छिंदवाड़ा जिले में 22 कार्यों के लिये एक करोड़ 83 लाख 75 हजार रूपये, की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
इसी प्रकार सागर जिले में 4 कार्यों के लिये 13 करोड़ 48 लाख 23 हजार रूपये, भोपाल में 6 कार्यों के लिये 20 करोड़ 19 लाख 44 हजार रूपये, धार में 3 कार्यों के लिये 3 करोड़ 8 लाख 75 हजार रूपये, खरगोन में 17 कार्यों के लिये 5 करोड़ 5 लाख 28 हजार रूपये, सतना में 7 कार्यों के लिये एक करोड़ 6 लाख 25 हजार रूपये, नर्मदापुरम में एक कार्य के लिये 30 लाख 9 हजार रूपये तथा आगर-मालवा जिले में एक कार्य के 46 लाख 35 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति विभाग द्वारा जारी की गई है।
वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में इस नवीन योजना में विगत वित्त वर्ष में मंजूर किये गये तथा प्रशासकीय स्वीकृति भी जारी होने वाले निर्माण कार्यों में काम प्रारंभ हो गया है। जिलों से मंजूर निर्माण कार्यों के अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन (अपडेट रिपोर्ट) भी भेजे जा रहे हैं।
