Ladli Bahana Yojana : बहनों को मिलेगा रक्षाबंधन पर तोहफा, खातों में आएंगे 1500 रुपये
Ladli Bahana Yojana : रक्षाबंधन पर्व से पहले मध्यप्रदेश की बहनों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। अगस्त महीने में लाड़ली बहना योजना के तहत उन्हें मोहन सरकार द्वारा 1500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अभी तक 1250 रुपये मिल रहे थे। यानी 250 रुपये बढ़ाकर दिए जाएंगे।
Ladli Bahana Yojana : रक्षाबंधन पर्व से पहले मध्यप्रदेश की बहनों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। अगस्त महीने में लाड़ली बहना योजना के तहत उन्हें मोहन सरकार द्वारा 1500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अभी तक 1250 रुपये मिल रहे थे। यानी 250 रुपये बढ़ाकर दिए जाएंगे।
मंगलवार, 23 जुलाई को हुई केबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बारे में घोषणा कर दी है। उन्होंने बैठक में कहा कि सावन के महीने में लाड़ली बहनों को 250 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। यह राशि बहनों के खाते में एक अगस्त को पहुंच जाएगी। इससे साफ है कि अगस्त महीने में बहनों को कुल 1500 रुपये की राशि प्राप्त होगी।
क्या हर माह मिलते रहेंगे
लाड़ली बहनों को 1500 रुपये की राशि आगे से हर माह मिलते रहेंगे या फिर केवल सावन माह में मिलेेंगे, इस बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन हां, यह तय है कि अगले माह मिलने वाली किस्त में उन्हें 250 रुपये की राशि अतिरिक्त प्रदान की जाएगी।
बीते साल भी मिला था उपहार
गौरतलब है कि शिवराज सरकार के समय में मई 2023 से लाड़ली बहना योजना की शुरूआत की गई थी। जून माह से लाड़ली बहनों के खातों में राशि आने लगी थी। पहले 1000 रुपये आते थे। बीते साल रक्षाबंधन पर 250 रुपये अतिरिक्त दिए गए थे। उसके बाद से 1250 रुपये की राशि प्राप्त हो रही है।
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बैठक में यह निर्णय भी लिए गए
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में आईटी/आईटीईएस ईएसडीएम डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन करने की स्वीकृति दी हैं। संशोधन अनुसार पात्र निवेशक इकाइयों को म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
पात्र निवेशक इकाइयों को सिंगल विण्डो क्लियरेंस, केपिटल एक्सेपेंडीचर और किराये में सहयोग, सस्ती दरों पर भूमि, स्टॉम्प ड्यूटी और रजिस्ट्ररी में छूट, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल में सहयोग इस नीति के तहत प्राप्त हो सकेगा। नीति के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये है। नीति का लाभ पात्र इकाइयों को प्रदान किए जाने के लिए कंडिका 17 को संशोधित किया गया हैं।
जिला निवाडी में अस्थायी पदों के प्रवर्तन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा जिला निवाडी में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के लिए स्वीकृत 05 अस्थायी पदों का 1 मार्च, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक की अवधि के लिए प्रवर्तन किये जाने का अनुमोदन किया गया है। इन पदों मे उप जिलाध्यक्ष (स्थानीय निर्वाचन), सहायक अधीक्षक (स्थानीय निर्वाचन), लेखापाल सह उच्च श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), निम्न श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) शामिल हैं।
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तीन माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण का अनुसमर्थन
मंत्रि-परिषद द्वारा कोविड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सावधानियों का पालन करने की दृष्टि से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को अप्रैल 2021 से जून 2021 तक तीन माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण के निर्देश एवं व्यय राशि 75 करोड़ 93 लाख 53 हजार 830 रूपये का अनुसमर्थन किया गया।
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मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका के सृजन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका का सृजन किये जाने की स्वीकृति दी हैं। नवीन तहसील धुंधडका में वर्तमान तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के प.ह.न. 31 से 40 तक, 42 एवं 47 से 61 इस प्रकार कुल 26 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। निर्णय अनुसार तहसील धुंधडका के गठन के बाद शेष मंदसौर तहसील में तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के प.ह.न. 01 से 30, 41 एवं 43 से 46 तक, कुल 35 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन तहसील धुंधडका के कुशल संचालन के लिए तहसीलदार का एक, नायब तहसीलदार के 2, सहायक ग्रेड 2 के दो, सहायक ग्रेड 3 के 04, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 3, जमादार/दफतरी/बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1, भृत्य के 6 इस प्रकार कुल 20 पद स्वीकृत किये गये है।
उच्च शिक्षा विभाग के 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृति
मंत्रि-परिषद् द्वारा उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त 91 पद और 7 करोड़ 46 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी हैं। इसमें संसाधन तथा वाहन व्यवस्था सहित योजना पर आने वाले वार्षिक आवर्ती व्यय भार 6 करोड़ 41 लाख्रूपये और अनावर्ती व्यय भार 1 करोड़ 5 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रदेश मे वर्तमान में 570 शासकीय महाविद्यालय, 909 अशासकीय महविद्यालय, 16 शासकीय विश्वविद्यालय एवं 54 अशासकीय विश्वविद्यालय संचालित हैं। इनके प्रशासकीय नियंत्रण के लिए 07 संभाग मुख्यालयों पर क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। इनका सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
