MP Update : नियमित होंगे यह कर्मचारी, अनुकंपा नियुक्ति भी मिलेगी
MP Update : मध्यप्रदेश में राज्य सरकार के आदेश के तहत विनियमित सफाई कामगारों को सफाई कामगार के उपलब्ध रिक्त पदों पर वरीयता के आधार पर स्थाई किया जायेगा। नगरीय निकायों में कार्यरत समस्त दैनिक वेतन भोगी जो वर्ष 2007 से वर्ष 2016 तक कार्यरत है उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार विनियमित किया जायेगा। निर्णय से 15 हजार से अधिक सफाई कर्मचारियों को विनियमितिकरण का लाभ मिलेगा।
जेल विभाग में 279 पदों के सृजन को मिली मंजूरी
MP Update : मध्यप्रदेश में राज्य सरकार के आदेश के तहत विनियमित सफाई कामगारों को सफाई कामगार के उपलब्ध रिक्त पदों पर वरीयता के आधार पर स्थाई किया जायेगा। नगरीय निकायों में कार्यरत समस्त दैनिक वेतन भोगी जो वर्ष 2007 से वर्ष 2016 तक कार्यरत है उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार विनियमित किया जायेगा। निर्णय से 15 हजार से अधिक सफाई कर्मचारियों को विनियमितिकरण का लाभ मिलेगा।
यह निर्णय बुधवार को मंत्रालय में राज्य सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई उपस्थित थे।
एक परिजन को अनुकंपा नियुक्ति
बैठक में तय किया गया कि मृतक कर्मचारी अथवा स्वास्थ्य कारणों से सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार को नियमों में संशोधन कर एक परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी।
इसका लाभ मृतक विनियमित कर्मचारियों के परिजनों को भी मिलेगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि नगरीय निकायों में सफाई से संबंधित उपकरण और वाहन सफाई कामगारों के समूहों को दिए जायेंगे।
पद बढ़ाने लिया जाएगा प्रस्ताव
सफाई कामगारों के पदों को बढ़ाने पर विचार करने के लिए विभाग द्वारा एक प्रस्ताव तैयार कर मंत्रि-परिषद की बैठक में रखा जायेगा। राज्य सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष श्री करोसिया ने कहा कि इन निर्णयों से सफाई मित्रों के परिवार का समग्र विकास होगा।
बैठक में यह थे मौजूद
बैठक में सफाई कामगारों के प्रतिनिधि गंगाराम घोसरे, अशोक वाल्मिकी, विष्णु भारती, रामप्रकाश वंशकार, अमित कच्छवा, राजेश खरे पीथमपुर, कमल भाटी, राजू सांगते और महिला प्रतिनिधि श्रीमती मधु वाल्मिकी, श्रीमती पार्वती ताम्य भी मौजूद थीं।
जेल विभाग के 279 पदों की प्रशासकीय स्वीकृति
दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि परिषद की बैठक में जेल विभाग में 279 पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई है। मंत्रि-परिषद द्वारा बुरहानपुर जेल के आवास गृहों के निर्माण कार्य के लिए 73 करोड़ 44 लाख रूपये तथा 60 पदों के सृजन, उप जेल मऊगंज के आवास गृहों के निर्माण के लिए 19 करोड़ 44 लाख रूपये तथा 33 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
इसी तरह उप जेल मैहर के उन्नयन के संबंध में पुनर्घनत्वीकरण योजना अंतर्गत नई जेल का निर्माण कराये जाने तथा योजना की डीपीआर का अनुमोदन कर 33 अतिरिक्त पदों के सृजन, जिला जेल अनूपपुर में 60 पदों के सृजन, उप जेल त्यौथर के लिए 31 पदों के सृजन, उप जेल बड़नगर में 31 पदों के सृजन तथा उप जेल गैरतगंज में 31 पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गईं।