UPS News : कर्मचारियों की यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी, यहां देखें पूरी डिटेल
UPS News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड (एकीकृत) पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। यूपीएस को कई मायनों में एनपीएस से बेहतर बताया जा रहा है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
UPS News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड (एकीकृत) पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। यूपीएस को कई मायनों में एनपीएस से बेहतर बताया जा रहा है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यह योजना एक अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों पर यूपीएस को जबरन थोपा जाएगा। कर्मचारी यूपीएस या एनपीएस दोनों में सो एक विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। राज्य सरकारें भी यूपीएस को अपना सकती है। यदि वे ऐसा करती है तो करीब 90 लाख कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे।
यूनिफाइड पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं…
सुनिश्चित पेंशन
यूपीएस का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें पेंशन सुनिश्चित है। 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। यदि 25 साल से कम की सेवा अवधि है तो पेंशन कम होगी। हालांकि न्यूनतम 10 साल की सेवा है तो न्यूनतम पेंशन 10 हजार रुपये होगी। महंगाई भत्ते के साथ यह 15 हजार होगी।
सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन
यूपीएस में कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को भी पेंशन मिलना सुनिश्चित है। यह पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के ठीक पहले उसे मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत होगी।
सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन
यूपीएस में न्यूनतम पेंशन भी सुनिश्चित है। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन कर्मचारी को प्राप्त होगी।
बाजार के उतार-चढ़ाव से बेअसर
एनपीएस का विरोध खासतौर से इसलिए भी हो रहा था क्योंकि वह बाजार के उतार-चढ़ाव पर आधारित थी। यूपीएस पर बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई असर नहीं रहेगा। इसमें सुनिश्चित पेंशन की गारंटी है।
महंगाई सूचकांक पर आधारित
यूपीएस में महंगाई के हिसाब से महंगाई राहत की राशि भी मिलेगी। यह राशि आल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित होगा। यह सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन तीनों ही पर लागू होगा।
औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत, सेवा कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान, ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा, सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए, इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।
यहां देखें और सुनें यूपीएस को लेकर क्या बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव…
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाली एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी
– केंद्रीय मंत्री @AshwiniVaishnaw #CabinetDecision https://t.co/y2zZIdwaYt
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) August 24, 2024
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एनपीएस से कैसे बेहतर यूपीएस
सरकार द्वारा यूपीएस को एनपीएस से बेहतर बताया जा रहा है। सरकार के मुताबिक यूपीएस में भी कर्मचारियों को एनपीएस की तरह कांट्रिब्यूट करना पड़ेगा, मतलब अपनी ओर से राशि देना होगा। यह पहले की तरह 10 प्रतिशत ही है, लेकिन सरकार का कांट्रिब्यूशन इस योजना में बढ़ा दिया गया है।
एनपीएस में सरकार 14 प्रतिशत राशि अपनी ओर से मिलाती थी। यूपीएस में सरकार द्वारा कर्मचारी के मूल वेतन की 18.5 प्रतिशत राशि मिलाई जाएगी। जबकि कर्मचारियों को पहले की तरह 10 प्रतिशत राशि ही मिलाना है। सरकार का अंश बढ़ाने से कर्मचारी पेंशन अधिक हो जाएगी।
रिटायर कर्मचारी भी ले सकेंगे लाभ
यूपीएस का लाभ पूर्व में रिटायर हो चुके कर्मचारी भी ले सकेंगे। सरकार के मुताबिक एनपीएस के तहत 2004 से अब तक और अब से मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। इसके लिए जो पैसा उन्हें मिल चुका है या वे फंड से निकाल चुके हैं, उसे एडजस्ट करने के बाद उन्हें भुगतान किया जाएगा।
